प्रश्न मात्रै उठेन, यो आम चासोको विषय बन्न पुग्यो । संविधान, नियम, कानून, नियमावलीमा के छ ? संवैधानिक इजलास गठन गर्दाको विगतको अभ्यास के हो भनेर इजलास गठन गर्ने प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि समेत अनेकन् आशंका गरिए । यो विषय यति सार्वजनिक चासोको विषय बन्यो कि- प्रधानन्यायाधीश जबरा वरिष्ठताका आधारमा इजलास पुनर्गठन गर्न बाध्य भए ।

जेठ १६ गते रिट निवेदक पक्षले न्यायाधीशद्वयमाथि प्रश्न उठाउँदै गर्दा ‘न्यायाधीश तोक्ने अधिकार कानून व्यवसायीहरूमा नभएर आफूमा रहेको’ बताउने प्रधानन्यायाधीश जबरा जेठ १८ गते त्यही इजलासबाट वरिष्ठताकै आधारमा पुनः इजलास तोक्ने घोषणा गर्नैपर्ने स्थितिमा पुगे ।